बैंक ट्रान्सफरको एउटा शब्दले कसरी नागरिकलाई अपराधी बनाइरहेको छ
Foreign Employment Fraud Remarks and Supreme Court’s Position
नेपालमा पछिल्लो समय एउटा निकै गम्भीर र चिन्ताजनक प्रवृत्ति बढिरहेको देखिन्छ।
Foreign Employment Fraud Remarks disputes are increasingly becoming controversial in Nepal, especially when bank transfer remarks are used as evidence in criminal complaints.
कसैले बैंकमार्फत पैसा पठाउँदा Remarks मा “वैदेशिक रोजगारी”, “Visa Processing”, “Dubai”, “Kuwait”, “Malaysia”, “भिसा खर्च” जस्ता शब्द लेखियो भने, पछि सम्बन्ध बिग्रियो, पैसा फिर्ता भएन, वा व्यक्तिगत लेनदेन विवाद उत्पन्न भयो भने, त्यही Remarks लाई आधार बनाएर वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिने क्रम बढेको छ।
समस्या यतिमै सीमित छैन।
धेरै अवस्थामा प्रारम्भिक अनुसन्धानकै आधारमा पक्राउ पुर्जी जारी हुने, व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्ने, सामाजिक रूपमा बदनाम गराउने, विदेश यात्रा रोकिने, जागिर गुम्ने, व्यवसाय प्रभावित हुने, बैंकिङ गतिविधिमा असर पर्ने जस्ता गम्भीर परिणामहरू देखिन थालेका छन्।
तर यस्ता धेरै मुद्दाहरू अन्ततः Supreme Court of Nepal सम्म पुग्दा अदालतले अभियोग नै प्रमाणित हुन नसकेको भन्दै सफाइ दिएको पनि देखिन्छ।
Many Foreign Employment Fraud Remarks cases are later dismissed by courts.
यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ:
“के केवल बैंक Remarks वा कागजमा ‘वैदेशिक रोजगार’ शब्द लेखिएको आधारमै कसैलाई अपराधी मान्न मिल्छ ?”
सर्वोच्च अदालतको उत्तर स्पष्ट छ; “मिल्दैन।”
फौजदारी कानूनको आधारभूत सिद्धान्त: “शंका” होइन, “प्रमाण” चाहिन्छ
नेपालको फौजदारी न्याय प्रणाली एउटा मूलभूत सिद्धान्तमा आधारित छ:
{अभियोग प्रमाणित गर्ने दायित्व वादी पक्षको हुन्छ।}
प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनुसार कसैले अपराध गरेको हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी सरकार वा जाहेरवालाको हो।
केवल आरोप लगाउनु पर्याप्त हुँदैन। त्यसलाई समर्थन गर्ने विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ र परिस्थितिजन्य प्रमाण आवश्यक हुन्छ।
यही सिद्धान्तलाई सर्वोच्च अदालतले निर्णय नं. १००१७ मा अत्यन्त स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेको छ। अदालतले भनेको छ:
“व्यक्तिव्यक्तिबीच भएको लिखतको हरेक अवस्थामा वैदेशिक रोजगारी भन्ने शब्दको प्रयोग हुनासाथ यान्त्रिक तवरबाट सजाय गरिहाल्ने प्रवृत्ति विकास भएमा न्याय मर्ने सम्भावना रहन्छ।”
यसको अर्थ के हो ?
अदालतले भनेको कुरा सरल भाषामा यस्तो हो:
“कागज वा बैंक Remarks मा ‘वैदेशिक रोजगार’ लेखिएको मात्रै आधार बनाएर कसैलाई अपराधी ठहर गर्न मिल्दैन।”
The rise of Foreign Employment Fraud Remarks complaints has created legal controversy.
वास्तविक समस्या कहाँ भइरहेको छ ?
व्यवहारमा अहिले के भइरहेको छ भने:
- साथीबीचको सापटी,
- आफन्तबीचको लेनदेन,
- व्यवसायिक साझेदारी,
- घरायसी कारोबार,
- असफल व्यवसायिक योजना,
- भरोसामा दिएको रकम
जस्ता विषयहरू पछि गएर “वैदेशिक रोजगार ठगी” को मुद्दामा परिणत गरिने गरेको देखिन्छ।
किन ?
किनकि फौजदारी मुद्दाले तुरुन्त दबाब सिर्जना गर्छ।
धेरै अवस्थामा:
- व्यक्तिलाई पक्राउ गरिन्छ,
- हिरासतमा राखिन्छ,
- परिवार र समाजमा बदनाम गरिन्छ,
- विदेश जान रोक लगाइन्छ,
- जागिर वा व्यवसाय गुम्न सक्छ।
त्यसपछि प्रतिवादीले:
- आफूले अपराध नगरेको दाबी गर्दागर्दै पनि,
- जेल, सामाजिक बदनामी, लामो कानूनी प्रक्रिया र आर्थिक क्षतिबाट बच्नका लागि,
- रकम तिर्न,
- लेनदेन स्वीकार गर्न,
- वा दबाबमा “मिलापत्र” गर्न बाध्य हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ।
Several Foreign Employment Fraud Remarks allegations involve ordinary civil transactions.
यही वास्तविकता सर्वोच्च अदालतले निर्णय नं. १००१७ मा औंल्याएको छ। अदालतले भनेको छ:
“लेनदेन विषयको विवाद सुल्झाउन वैदेशिक रोजगारी भन्नेसम्म उल्लेख गरी कागज बनाई वा बनाउन लगाई फौजदारी मुद्दामा परिणत गराई क्षतिपूर्तिसमेत दाबी गरी अन्यायिक रूपमा फाइदा लिन प्रयत्नरत रहेका उदाहरणहरू टड्कारो रूपमा देखिएका छन्।”
अदालतको यो observation अत्यन्त गम्भीर छ।
यसले के देखाउँछ भने — वैदेशिक रोजगार कानून कहिलेकाहीँ वास्तविक न्यायभन्दा पनि “दबाब सिर्जना गर्ने माध्यम” का रूपमा प्रयोग भइरहेको अवस्था अदालतले समेत महसुस गरेको छ।
अदालतले वास्तवमा के हेर्छ ?
सर्वोच्च अदालतले बारम्बार एउटा कुरा स्पष्ट गरेको छ:
केवल Remarks वा लिखतमा प्रयोग भएको शब्द पर्याप्त हुँदैन।
अदालतले समग्र परिस्थिति हेर्छ।
जस्तै:
१. वास्तविक उद्देश्य (Intention)
के साँच्चै वैदेशिक रोजगारमा पठाउने उद्देश्य थियो ?
२. व्यवसायिक संलग्नता
के प्रतिवादी वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सक्रिय थियो ?
३. सहयोगी प्रमाण
- भिसा प्रक्रिया,
- टिकट,
- मेडिकल,
- श्रम स्वीकृति,
- सम्झौता,
- एजेन्ट नेटवर्क,
- कार्यालय,
- Document trail
जस्ता प्रमाण छन् कि छैनन् ?
४. जाहेरवालाको भनाइ
जाहेरवालाले:
- विभागमा एउटा कुरा,
- अदालतमा अर्को कुरा,
- वा पछि फेरि फरक कुरा
भनेको छ कि छैन ?
५. व्यवहारको वास्तविक प्रकृति
यो वास्तवमा:
- वैदेशिक रोजगार ठगी हो ?
वा - सामान्य लेनदेन विवाद ?
निर्णय नं. ९९३९ मा सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट भनेको छ:
“एउटा कथन देवानी दायित्वसँग सम्बन्धित र अर्को फौजदारी दायित्वसँग सम्बन्धित देखिन आएको अवस्थामा कुन दायित्व आकर्षित हुने हो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ।”
सबै पैसा नफर्किएको घटना “ठगी” हुँदैन
नेपालमा एउटा ठूलो भ्रम छ:
“पैसा फिर्ता भएन भने ठगी भयो।”
तर कानून त्यसरी चल्दैन।
हरेक आर्थिक विवाद अपराध हुँदैन।
धेरै विवाद देवानी (Civil) प्रकृतिका हुन्छन्।
उदाहरण:
- सापटी,
- व्यवसायमा घाटा,
- साझेदारी असफल हुनु,
- भरोसामा पैसा दिनु,
- मौखिक सहमति बिग्रिनु
यी सबै स्वतः फौजदारी अपराध बन्दैनन्।
यदि कसैले जानीजानी झुक्याएर, झुटा आश्वासन दिएर, वैदेशिक रोजगारमा पठाउने नाममा रकम लिएको प्रमाणित भयो भने त्यो अपराध हुन सक्छ।
तर प्रमाणबिना कसैलाई अपराधी बनाउनु कानूनको दुरुपयोग हुन सक्छ।
निर्णय नं. १०२४३ मा सर्वोच्च अदालतले भनेको छ:
“शंकास्पद कथनका आधारमा फौजदारी दायित्वमा सजाय गर्नु फौजदारी कानूनको मान्य सिद्धान्तविपरीत हुन जाने।”
यसको अर्थ वास्तविक ठगी हुँदैन भन्ने होइन
यो कुरा पनि स्पष्ट हुन आवश्यक छ।
नेपालमा वास्तविक वैदेशिक रोजगार ठगी अत्यन्त गम्भीर समस्या हो।
धेरै नेपाली:
- नक्कली भिसा,
- गैरकानुनी एजेन्ट,
- झुटा रोजगारी,
- मानव तस्करी,
- अत्यधिक शुल्क,
- विदेशमा अलपत्र पर्ने अवस्था
को सिकार भइरहेका छन्।
त्यस्ता वास्तविक पीडितहरूले न्याय पाउनैपर्छ।
वैदेशिक रोजगार ऐनको उद्देश्य पनि त्यही हो।
तर समस्या तब सुरु हुन्छ जब:
- वास्तविक ठगी
र - व्यक्तिगत लेनदेन विवाद
बीचको सीमाना नै मेटिन थाल्छ।
कानून न्यायको माध्यम हुनुपर्छ, व्यक्तिगत दबाब सिर्जना गर्ने हतियार होइन।
यदि तपाईं गलत उजुरीको सिकार हुनुभयो भने के गर्न सकिन्छ ?
धेरै मानिस डरले चुप लाग्छन्।
तर कानूनी उपचार उपलब्ध छन्।
सम्भावित कदमहरू:
- अनुसन्धान चरणमै लिखित प्रतिरक्षा पेश गर्ने,
- बैंक कारोबारको वास्तविक उद्देश्य प्रमाणित गर्ने,
- Call records, chats, witnesses पेश गर्ने,
- लेनदेन व्यक्तिगत वा व्यवसायिक भएको देखाउने,
- आवश्यक परे उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालत जाने,
- बदनियतपूर्वक गरिएको उजुरीविरुद्ध कानूनी उपचार खोज्ने।
यस्ता मुद्दामा सुरुदेखि नै सक्षम कानूनी रणनीति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
किनकि नेपालमा कहिलेकाहीँ “प्रक्रिया नै सजाय” जस्तो बन्ने अवस्था देखिन्छ।
अनुसन्धान निकाय र अदालत किन सतर्क हुनुपर्छ ?
सर्वोच्च अदालतले एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चेतावनी दिएको छ:
“निरपराधी पनि सजायको भागी हुन जानेतर्फ अनुसन्धान एवं अभियोजनकर्ता, अदालत तथा न्यायिक निकाय सदैव सचेत हुनुपर्दछ।”
यदि केवल एउटा Remarks वा एउटा शब्दको आधारमा:
- पक्राउ,
- हिरासत,
- पासपोर्ट रोक्का,
- सामाजिक बदनामी
जस्ता कदम चाल्न थालियो भने, त्यसले नागरिक स्वतन्त्रता र Rule of Law माथि नै असर पार्छ।
किनकि अदालतमा अन्ततः सफाइ पाए पनि,
मानिसले:
- प्रतिष्ठा,
- समय,
- मानसिक शान्ति,
- रोजगारी,
- सामाजिक सम्मान
गुमाइसकेको हुन सक्छ।
Example:
Miracles Law Group को दृष्टिकोण
Miracles Law Group ले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी वास्तविक ठगीका पीडितहरूको न्यायका लागि काम गर्दै आएको छ। साथै, गलत, अतिरञ्जित वा दुरुपयोगपूर्ण अभियोगका कारण अधिकार हननमा परेका व्यक्तिहरूको कानूनी संरक्षणमा पनि सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको छ।
हामी विश्वास गर्छौं:
“कानूनको उद्देश्य न्याय हो — भय सिर्जना गर्नु होइन।”
हाम्रो टोलीले:
- वैदेशिक रोजगार ठगी,
- अनुसन्धान प्रतिरक्षा,
- पक्राउपुर्जी चुनौती,
- उच्च अदालत तथा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन,
- नागरिक अधिकार संरक्षण,
- फौजदारी प्रतिरक्षा
जस्ता विषयमा कानूनी सहायता प्रदान गर्दै आएको छ।
यदि तपाईं वा तपाईंको परिवार यस्ता विवादमा परेका छन् भने, प्रारम्भिक चरणमै कानूनी परामर्श लिनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ।
Contact:
- WhatsApp / Call: +977-9851159692
- Contact Person: Abiral
- Website: miracleslaw.com
